MyGov ने देशवासियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सबका विकास महा क्विज़ सीरीज़ की शुरुआत की है। क्विज़ का उद्देश्य प्रतिभागियों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों के बारे मे जागरुक करना एवं उन्हें लाभान्वित करना है।
इस संदर्भ में, माईगव आप सभी देशवासियों को इस क्विज़ प्रतियोग्ता में भाग लेने और न्यू इंडिया के बारे में अपनी जानकारी को परखने करने के लिए आमंत्रित करता है। इस श्रृंखला का दूसरा क्विज़ अब प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की थीम पर आधारित है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के बारे में ?
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न्यू इंडिया में प्रत्येक भारतीय के सिर पर पक्की छत सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। देश के गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। यह मिशन दो अलग-अलग योजनाओं के तौर पर चलाया जा रहा है – शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)।
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण
इसका उद्देश्य 2024 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले 2.95 करोड़ बेघर परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है। योजना के तहत लोगों को उनके घर बनाने के लिए नकद सहायता राशि प्रदान की जाती है।
मैदानी इलाकों में इसके लिए 1.2 लाख रुपये दिए जाते हैं; जबकि पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों (चुनिंदा आदिवासी और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना) में 1.3 लाख रुपये दिए जाते हैं। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए भी 12,000 रुपये दिए जाते हैं।
28 अप्रैल 2022 तक, 2.34 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, एवं 1.79 करोड़ घरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, इस प्रकार करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है।
PMAY-G का लाभ कैसे उठाएं?
PMAY-G के तहत पात्र लाभार्थियों में वे सभी लोग शामिल हैं जो बेघर हैं, और वे परिवार. जो कुछ शर्तों के साथ SECC डेटा और आवास + सर्वेक्षण के अनुसार, कच्ची दीवार और कच्चे छत (कच्चे घर) के साथ एक या दो कमरे में रहते हैं। राष्ट्रीय, राज्य और ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी 2011) जैसे सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार सूची के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की गई है। यह सूची उन लाभार्थियों की पहचान करती है जो बेघर हैं, और जो लाभार्थी इस सूची से छूट गए हैं, वे इस सूची से जुड़ने के लिए स्थानीय कार्यालयों में भी पहुंच सकते हैं।
सूची निर्धारित होने के बाद, लाभार्थी के नाम पर एक स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है। लाभार्थी को स्वीकृति की जानकारी एसएमएस के माध्यम से दिया जाता है। लाभार्थी अपने ब्लॉक कार्यालय से भी स्वीकृति आदेश प्राप्त कर सकता है या अपनी पीएमएवाई-जी आईडी का उपयोग करके इसे पीएमएवाई-जी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। पहली किश्त स्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह (7 कार्य दिवस) के भीतर लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभार्थी को जारी की जाएगी।
किसी भी शिकायत के लिए मंत्रालय और राज्य के संपर्क व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है और उनका विवरण वेबसाइट https://pmayg.nic.in/netiay/contact.aspx पर उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर – पर आवास ऐप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए www.pmayg.nic.in पोर्टल भी तैयार किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थी परिवारों को ‘पक्का घर‘ प्रदान करके ‘सभी के लिए आवास‘ के विज़न को पूरा करने के लक्ष्य के साथ जून 2015 में शुरू किया गया था। मिशन के तहत, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय समूह (एलआईजी) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) श्रेणियों से संबंधित अन्य नागरिकों की आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता राशि प्रदान की गई है।
जिन लाभार्थियों के पास जमीन का पट्टा है, उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है, और जिनके पास जमीन नहीं है, वे सरकार द्वारा निर्मित घरों के लिए पात्र हो सकते हैं। इस योजना के कई लाभ हैं जैसे कि खुद का पक्का घर बनाने या प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता, शौचालय, रसोई, पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं का प्रावधान और महिला सदस्यों के पक्ष में या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त नाम पर स्वामित्व।
लगभग 1.2 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, और मार्च 2022 तक 58 लाख घरों का पहले ही निर्माण कार्य पूरा हो चुका हैं।
PMAY-U का लाभ कैसे उठाएं?
लाभ प्राप्त करने के इच्छुक लाभार्थियों को अपने संबंधित क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकाय से संपर्क करने की आवश्यकता है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत लाभ के लिए, लाभार्थियों को आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी का दावा करने के लिए सीधे बैंक/हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को आवेदन करना होगा।
योजना से संबंधित सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-23063285 और 011-23060484 स्थापित किए गए हैं। उपयोग में आने वाले BHUVAN ऐप, भारत एचएफए ऐप, जीएचटीसी इंडिया ऐप और पीएमएवाई (शहरी) ऐप हैं। इस योजना के लिए दो पोर्टल भी उपलब्ध हैं – https://pmay-urban.gov.in और https://pmaymis.gov.in
महाक्विज़ की विशेषता
माईगव साथी/यूजर्स अपनी पसंद के किसी भी राज्य संस्करण के क्विज़ में भाग ले सकते हैं। क्विज़ से जुड़े प्रश्न योजना और उस विशेष राज्य से संबंधित होंगे। क्विज़ अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा |
Terms and Conditions
1. यह क्विज सबका विकास महाक्विज सीरीज का हिस्सा है जिसमें विभिन्न विषयों पर अलग–अलग क्विज लॉन्च किए जाएंगे।
2. यह क्विज़ 13 मई 2022 को लॉन्च किया जाएगा और 29 मई 2022, रात्रि 11:30 बजे (आईएसटी) तक लाइव रहेगा।
3. इस क्विज़ में सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं।
4. इस क्विज़ में 5 प्रश्नों के जवाब के लिए 100 सेकंड निर्धारित किए गए हैं।
5. यह एक राज्य विशिष्ट क्विज़ है जो कि कई भाषाओं में उपलब्ध है। प्रतिभागी एक से अधिक क्विज़ में भाग ले सकता है।5. यह क्विज़ 12 भाषाओं में उपलब्ध है – अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु।
6. हर क्विज़ में टॉप स्कोर हासिल करने वाले अधिकतम 1,000 प्रतिभागियों को विजेताओं के रूप में चुना जाएगा। चयनित विजेताओं में से प्रत्येक को 2,000/ रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
7. अधिकतम सही उत्तर देने वाले प्रतिभागी को विजेता के तौर पर चुना जाएगा। यदि, उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संख्या 1,000 से अधिक है, तो शेष विजेताओं का चयन क्विज़ को पूरा करने में लगने वाले समय के आधार पर किया जाएगा। किसी प्रतिभागी को किसी एक विशेष क्विज़ में केवल एक बार ही विजेता बनने का पात्र माना जाएगा।
8. एक ही प्रतिभागी द्वारा भेजी गई एक से अधिक प्रविष्टियों को क्विज़ के लिए अमान्य माना जाएगा। हालांकि, प्रतिभागी महाविकास क्विज़ सीरीज के अन्य क्विज़ में जीतने के लिए पात्र होंगे।
9. आपको अपना नाम, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और डाक पता प्रदान करना होगा। अपना संपर्क विवरण सबमिट करके, आप इनका क्विज़ के लिए उपयोग करने तथा प्रचार सामग्री प्राप्त करने के लिए भी सहमति देते हैं।
10. विजेताओं को पुरस्कार राशि के लिए अपने बैंक की डिटेल साझा करने की आवश्यकता होगी। पुरस्कार राशि वितरण के लिए यूजर का नाम बैंक खाते के नाम से मिलना चाहिए।
11. प्रश्नों को एक स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम. से प्रश्न बैंक से रैंडम तरीके से चुना जाएगा।
12. आप एक कठिन प्रश्न को छोड़ आगे बढ़ सकते हैं और बाद में उसका जवाब दे सकते हैं।
13. गलत जवाब के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी।
14. प्रतिभागी द्वारा ‘क्विज़ प्रारंभ करें’ बटन पर क्लिक करते ही क्विज़ शुरू हो जाएगा।
15. एक बार सबमिट करने के बाद प्रविष्टि को वापस नहीं लिया जा सकता है।
16. यदि यह पता चलता है कि प्रतिभागी ने निर्धारित समय में प्रश्नोत्तरी को पूरा करने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग किया है, तो प्रविष्टि को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
17. खोई, अधूरी या कंप्यूटर त्रुटि या आयोजक के उचित नियंत्रण से परे किसी अन्य त्रुटि के कारण सबमिट नहीं होने वाली प्रविष्टि की आयोजक की कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। कृपया ध्यान दें कि प्रविष्टि प्रस्तुत करने का प्रमाण उसकी प्राप्ति का प्रमाण नहीं है।1
8. अप्रत्याशित परिस्थितियों में, आयोजक किसी भी समय क्विज़ को संशोधित करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। इसमें, किसी भी संदेह से बचने के लिए, इन नियमों और शर्तों में संशोधन करने का अधिकार शामिल है।
19. प्रतिभागी को समय–समय पर क्विज़ के लिए निर्धारित सभी नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।
20. आयोजक किसी भी प्रतिभागी की भागीदारी को अयोग्य ठहराने या अस्वीकार करने के सभी अधिकार सुरक्षित रखते हैं। यदि किसी भी प्रतिभागी की भागीदारी या जुड़ाव को क्विज़ या आयोजक या क्विज़ के सहयोगियों के लिए हानिकारक माना जाता है। आयोजकों को दी गई जानकारी अयोग्य, अपूर्ण, क्षतिग्रस्त, झूठी या गलत होने पर प्रतियोगी का रजिस्ट्रेशन अमान्य माना जाएगा।
21. MyGov कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों को इस क्विज़ में भाग लेने से मनाही है।
22. क्विज़ के संबंध में आयोजक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इसके बारे में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
23. क्विज़ में भाग लेकर प्रतियोगी स्वीकार करता है और ऊपर उल्लिखित इन नियमों और शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत होता है।
24. ये नियम और शर्तें भारतीय न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगी।
25. यदि अनुवादित कंटेंट से संबंधित किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो contests@mygov.in पर संपर्क करें और हिंदी/अंग्रेजी कंटेंट देखें।